गुवाहाटी (असम, भारत): असम में राज्य सरकार की “मिशन बसुंधरा” योजना के तहत कुल ४४,७०० भूमिहीन आदिवासी परिवारों को भूमि स्वामित्व प्रमाणपत्र दिए गए।
इस योजना का उद्देश्य पूरे राज्य में लंबे समय से चली आ रही भूमि स्वामित्व और भूमि अभिलेखों की समस्याओं को हल करना है। मुख्य कार्यक्रम धेमाजी जिले के देउरी बील में आयोजित किया गया, जहाँ मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने राज्य के विभिन्न हिस्सों से आए लाभार्थियों को स्वामित्व प्रमाणपत्र सौंपे।
यह योजना २०२१ में शुरू की गई थी ताकि पुराने भूमि अभिलेखों को सुधारा जा सके। इसके तहत उन गाँवों का सर्वेक्षण किया गया जहाँ पहले सर्वेक्षण नहीं किए गए थे। इससे प्रमाणपत्र जारी करने में मदद मिली। २००६ के वन अधिकार अधिनियम के तहत उपानुप्रविष्ट जंगलों के पात्र निवासियों को भी वन अधिकार प्रदान किए गए, जिनमें सुबांसिरी और जियाधाल क्षेत्र शामिल हैं। योजना का पहला चरण प्रशासनिक आधुनिकीकरण और ऑनलाइन सेवाओं पर केंद्रित था, जबकि दूसरा चरण सरकारी भूमि के पारंपरिक निवासियों के लिए भूमि अधिकारों पर केंद्रित था।
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