
नई दिल्ली (भारत): भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय ने वीडियो-शेयरिंग प्लेटफॉर्म यूट्यूब के साथ एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए हैं, ताकि देश के लोक और आदिवासी संगीत को वैश्विक मंच पर बढ़ावा और विस्तार दिया जा सके।
यहाँ जारी एक आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार यह MoU बुधवार को नई दिल्ली में संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की उपस्थिति में संस्कृति मंत्रालय के सचिव विवेक अग्रवाल और यूट्यूब इंडिया की प्रबंध निदेशक गुंजन सोनी की उपस्थिति में हस्ताक्षरित किया गया।
इस MoU के तहत संस्कृति मंत्रालय इस कार्यक्रम के लिए रणनीतिक नेतृत्व और समग्र मार्गदर्शन प्रदान करेगा, जिसमें लोक और आदिवासी संगीत की रचनात्मक अर्थव्यवस्था पर ध्यान दिया जाएगा। यह मार्गदर्शन और आकलन करने के लिए एक कार्यबल भी गठित करेगा। रिकॉर्डिंग उपकरण और क्षेत्रीय संपर्क जैसी सुविधाएं मंत्रालय के स्वायत्त संस्थानों के माध्यम से प्रदान की जाएंगी। मंत्रालय इस पहल के लिए शैक्षिक सामग्री का संयुक्त रूप से विकास करेगा और मार्गदर्शक भी नियुक्त करेगा।
यूट्यूब अपनी ओर से मंत्रालय और उसके संबद्ध निकायों की सहायता करते हुए लोक, आदिवासी और पारंपरिक कलाकारों को डिजिटल सामग्री निर्माण के सर्वोत्तम तरीकों, चैनल प्रबंधन, मुद्रीकरण रणनीतियों, कॉपीराइट प्रबंधन और यूट्यूब एनालिटिक्स के माध्यम से दर्शकों की समझ पर प्रशिक्षण प्रदान करेगा।
इस अवसर पर शेखावत ने कहा कि भारत की विविध परंपराओं का संरक्षण और संवर्धन उनके मंत्रालय का एक प्रमुख कार्य है। उन्होंने कहा कि यूट्यूब के साथ यह सहयोग देश की रचनात्मक अर्थव्यवस्था को पोषित करने और कलाकारों को सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। सोनी ने कहा कि यूट्यूब भारत के हर कोने से कलाकारों और रचनाकारों को अपनी प्रतिभा दुनिया के साथ साझा करने में मदद करेगा। उन्होंने कहा कि लक्ष्य केवल डिजिटल कौशल के साथ ही नहीं, बल्कि टिकाऊ मार्गों के माध्यम से नए वैश्विक दर्शकों से जुड़ने, ऑनलाइन सफल करियर बनाने और उनकी अमूल्य कला को आने वाली पीढ़ियों तक प्रभावी बनाए रखने के लिए प्रतिभाशाली कलाकारों को सशक्त बनाना है।
भारत की आदिवासी संगीत विरासत विविध और जीवंत है, लेकिन अक्सर वैश्विक दृश्यता, डिजिटल वितरण और अधिकारों की जागरूकता जैसी चुनौतियों का सामना करती है। प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया कि यह पहल संरचित प्रशिक्षण कार्यक्रमों, बुनियादी ढांचे तक पहुंच और निरंतर संस्थागत समर्थन के माध्यम से इन अंतरालों को पाटने का प्रयास करती है।
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