नई दिल्ली (भारत): आदिवासी कारीगरों को सशक्त बनाने और मूलनिवासी उत्पादों को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए भारतीय डाक विभाग (DoP) ने पूरे भारत में आदिवासी उत्पादों की डिलीवरी के लिए भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास महासंघ (TRIFED) के साथ एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए हैं।
यह साझेदारी ट्राइफेड के ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म, जिसमें ट्राइब्स इंडिया ई-मार्केटप्लेस शामिल है, के माध्यम से बेचे जाने वाले आदिवासी उत्पादों की डिलीवरी के लिए एक मजबूत, विश्वसनीय और किफायती लॉजिस्टिक्स ढांचा स्थापित करने का लक्ष्य रखती है।
इस MoU के तहत डाक विभाग ट्राइफेड के ऑनलाइन चैनलों के माध्यम से किए गए सभी ई-कॉमर्स ऑर्डरों के लिए एंड-टू-एंड लॉजिस्टिक्स समाधान प्रदान करेगा। अपने व्यापक राष्ट्रव्यापी नेटवर्क और अंतिम-मील कनेक्टिविटी का लाभ उठाते हुए डाक विभाग देशभर में ग्राहकों तक आदिवासी उत्पादों की निर्बाध पिक-अप, ट्रांसमिशन और डिलीवरी सुनिश्चित करेगा।
ट्राइफेड अपनी ओर से कुशल लॉजिस्टिक्स संचालन को सुगम बनाने के लिए उचित पैकेजिंग, लेबलिंग और ऑर्डर से संबंधित जानकारी साझा करेगा। यह पहल देशभर के कई क्षेत्रीय कार्यालयों से पिक-अप को कवर करेगी, जिससे व्यापक भौगोलिक कवरेज और परिचालन दक्षता सुनिश्चित होगी।
इस व्यवस्था के तहत, नेशनल अकाउंट फैसिलिटी के अंतर्गत ट्राइफेड के लिए एक बुक नाउ पे लेटर (बीएनपीएल) खाता बनाया जाएगा, जिससे स्पीड पोस्ट के माध्यम से शिपमेंट के लिए सुव्यवस्थित बुकिंग और भुगतान प्रक्रियाएं संभव होंगी।
यह सहयोग आदिवासी कारीगरों और उद्यमियों के लिए बाजार तक पहुंच को मजबूत करने के उद्देश्य से तैयार किया गया है, जिससे कुशल ऑर्डर पूर्ति संभव हो और ग्राहक अनुभव बेहतर हो। डाक विभाग शिपमेंट ट्रैकिंग, नियमित एमआईएस रिपोर्टिंग और ट्राइफेड के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ एपीआई एकीकरण भी प्रदान करेगा, ताकि सुचारु ऑर्डर प्रोसेसिंग और लॉजिस्टिक्स प्रबंधन सुनिश्चित किया जा सके।
यह साझेदारी आदिवासी आजीविका को डिजिटल अर्थव्यवस्था में एकीकृत कर उन्हें बढ़ावा देने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। आदिवासी ई-कॉमर्स के लिए लॉजिस्टिक्स समर्थन को मजबूत करके, इस पहल से आदिवासी समुदायों के लिए आय के अवसरों में वृद्धि, प्रामाणिक आदिवासी उत्पादों की पहुंच का विस्तार और समावेशी आर्थिक विकास में योगदान की उम्मीद है। एमओयू प्रारंभिक रूप से दो वर्षों की अवधि के लिए मान्य होगा, जिसमें आपसी सहमति के आधार पर समय-समय पर समीक्षा और विस्तार के प्रावधान होंगे।
डाक विभाग संचार मंत्रालय के अधीन कार्य करता है, जबकि ट्राइफेड जनजातीय कार्य मंत्रालय के अधीन कार्य करता है।
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