याउंडे (कैमरून): कैमरून में आदिवासी वन समुदायों ने अपनी पैतृक भूमियों की कानूनी मान्यता सुनिश्चित करने और वन प्रबंधन पर सामुदायिक नियंत्रण को मजबूत करने के उद्देश्य से एक नई पहल शुरू की है। इस पहल को अधिकार-आधारित संरक्षण और भूमि सुधार की दिशा में एक बड़ा कदम बताया जा रहा है।
‘आदिवासी लोगों और स्थानीय समुदायों के लिए भूमि और वन प्रबंधन को सुरक्षित और टिकाऊ बनाना’ शीर्षक वाली इस परियोजना का नेतृत्व बाका और बाग्येली वन समुदायों का प्रतिनिधित्व करने वाले आदिवासी संगठनों द्वारा किया जा रहा है। इसका उद्देश्य प्रथागत भूमि उपयोग का दस्तावेजीकरण करने, अपने क्षेत्रों की रक्षा करने और भूमि व वन शासन के लिए जिम्मेदार राज्य संस्थानों के साथ अधिक प्रभावी ढंग से जुड़ने में समुदायों का समर्थन कर लंबे समय से चली आ रही भूमि असुरक्षा को संबोधित करना है।
याउंडे में आयोजित एक राष्ट्रीय कार्यशाला में सामुदाय के नेताओं ने भूमि हानि और अनसुलझे स्वामित्व विवादों से प्रभावित परिवारों के साथ सीधे काम करने की योजनाओं की रूपरेखा प्रस्तुत की। परियोजना सहभागी मानचित्रण, कानूनी जागरूकता और पैरवी, साथ ही टिकाऊ वन उपयोग के लिए समुदाय-नेतृत्व वाली रणनीतियों के विकास पर केंद्रित है। महिलाओं और युवाओं को शामिल करने पर विशेष जोर दिया जा रहा है, जिन्हें सामुदायिक आजीविकाओं में केंद्रीय भूमिका के बावजूद औपचारिक भूमि निर्णय-प्रक्रियाओं से अक्सर बाहर रखा जाता है।
कैमरून की भूमि स्वामित्व प्रणाली ने ऐतिहासिक रूप से आदिवासी लोगों के लिए चुनौतियां पैदा की हैं। अधिकांश भूमि और वनों को कानूनी रूप से राज्य संपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया जाता है जब तक कि उन्हें औपचारिक रूप से पंजीकृत न किया जाए, और यह प्रक्रिया महंगी है तथा शिकार, संग्रह और स्थानांतरित खेती जैसी प्रथागत भूमि उपयोग प्रथाओं के लिए उपयुक्त नहीं है। परिणामस्वरूप, जब भूमि को लकड़ी कटाई, कृषि-व्यवसाय, खनन या अवसंरचना परियोजनाओं के लिए आवंटित किया जाता है, तो कई आदिवासी समुदायों को कानूनी संरक्षण नहीं मिल पाता।
ये दबाव पिछले दो दशकों में और तेज हुए हैं, क्योंकि कैमरून ने अपनी विकास रणनीति के हिस्से के रूप में बड़े पैमाने पर कृषि और खनन निवेश को बढ़ावा दिया है। आदिवासी समूहों ने विस्थापन, वनों तक सीमित पहुंच और पैतृक भूमियों से जुड़ी सांस्कृतिक परंपराओं के क्षरण को लेकर बार-बार चिंताएं उठाई हैं। भूमि आवंटन को लेकर विवादों ने स्थानीय संघर्षों और पर्यावरणीय क्षरण में भी योगदान दिया है।
नई पहल के समर्थकों का तर्क है कि आदिवासी भूमि अधिकारों को सुरक्षित करना सामाजिक और पर्यावरणीय दोनों चुनौतियों का समाधान करने में मदद कर सकता है। कांगो बेसिन और अन्य वन क्षेत्रों में किए गए अध्ययनों से पता चला है कि आदिवासी और स्थानीय समुदायों द्वारा प्रबंधित वनों में केंद्रीकृत नियंत्रण वाले वनों की तुलना में अक्सर वनों की कटाई की दर कम होती है। पीढ़ियों में विकसित आदिवासी ज्ञान प्रणालियों को जैव विविधता संरक्षण और जलवायु सहनशीलता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है।
यह परियोजना कैमरून में भूमि सुधार पर चल रही राष्ट्रीय चर्चाओं के साथ भी मेल खाती है। अधिकारियों ने भूमि कानूनों के आधुनिकीकरण और विशेष रूप से कमजोर समूहों के लिए प्रथागत स्वामित्व को बेहतर ढंग से मान्यता देने की आवश्यकता को स्वीकार किया है। हालांकि, प्रगति धीमी रही है, और आदिवासी समर्थकों का कहना है कि मान्यता और प्रवर्तन के लिए व्यावहारिक तंत्र अब भी कमजोर हैं।
आदिवासी संगठनों को नेतृत्व में रखकर, इस पहल का उद्देश्य भूमि निर्णयों से सबसे अधिक प्रभावित समुदायों की ओर शक्ति संतुलन को स्थानांतरित करना है। तकनीकी साझेदार निगरानी, मूल्यांकन और नीति-निर्माताओं के साथ जुड़ाव में समर्थन प्रदान करेंगे, जबकि समुदाय जमीन पर प्राथमिकताओं और क्रियान्वयन पर नियंत्रण बनाए रखेंगे।
परियोजना नेताओं का कहना है कि अंतिम लक्ष्य केवल भूमि को पुनः प्राप्त करना नहीं है, बल्कि ऐसे टिकाऊ तंत्र स्थापित करना है जो आदिवासी लोगों को वनों का सतत तरीके से प्रबंधन करने, अपनी आजीविकाओं की रक्षा करने और सांस्कृतिक ज्ञान को आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाने की अनुमति दें। यदि सफल रही, तो यह पहल मध्य अफ्रीका में अन्य समान प्रयासों के लिए एक मॉडल बन सकती है।
कैमरून के आदिवासी वन समुदायों के लिए, यह परियोजना अनौपचारिक संरक्षकता से औपचारिक मान्यता की ओर एक कदम का प्रतिनिधित्व करती है, जो बढ़ती प्रतिस्पर्धी आर्थिक और पर्यावरणीय मांगों से आकार ले रहे परिदृश्य में अधिक सुरक्षा का मार्ग प्रदान करती है।
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