नागपुर (महाराष्ट्र, भारत): अखिल भारतीय आदिवासी कर्मचारी महासंघ ने मांग की है कि महाराष्ट्र के नागपुर जिले के पारशिवनी और रामटेक तहसीलों के आदिवासी-बहुल हिस्सों को अनुसूचित क्षेत्रों में शामिल किया जाए और इसके लिए आवश्यक प्रक्रिया शुरू की जाए।
यह मांग महासंघ द्वारा शनिवार को निवासी उपजिलाधिकारी अनुप खांडे को सौंपे गए एक ज्ञापन में की गई। ज्ञापन महासंघ के एक प्रतिनिधिमंडल द्वारा सौंपा गया।
ज्ञापन में बताया गया कि पारशिवनी और रामटेक तहसीलों के कई गांव आदिवासी-बहुल हैं, दूरदराज और पहाड़ी क्षेत्रों में स्थित हैं तथा आर्थिक रूप से पिछड़े हैं। ज्ञापन में कहा गया कि इन गांवों की एक विशिष्ट संस्कृति भी है, जिसे वहां के निवासियों ने संरक्षित कर रखा है।
इन गांवों के अधिकांश निवासी आदिवासी समुदायों से संबंधित हैं, और उनकी जीवनशैली, आजीविका, परंपराएं और सामाजिक संरचना अनुसूचित क्षेत्रों के लिए तय किए गए मानदंडों के अनुरूप हैं। इन गांवों को अभी तक अनुसूचित क्षेत्रों में शामिल नहीं किया गया है, इसलिए यहाँ के निवासियों को संविधान की पाँचवीं अनुसूची के प्रावधानों, पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) अधिनियम (पेसा) के प्रावधानों और संरक्षणात्मक अधिकारों जैसे जुड़े लाभ पूरी तरह से नहीं मिल रहे हैं। इसके परिणामस्वरूप ये निवासी अपने सर्वांगीण विकास, स्वशासन के अवसर और प्राकृतिक संसाधनों पर अपने अधिकार पूरी तरह प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं।
ज्ञापन में कहा गया कि संविधान के अनुच्छेद २४४ (१) और पाँचवीं अनुसूची के तहत सरकार को किसी आदिवासी-बहुल क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत शामिल करने का अधिकार है। ज्ञापन में कहा गया कि इसके लिए जिलाधिकारी कार्यालय द्वारा एक विस्तृत अध्ययन किया जाना और उचित प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है और इसके के लिए एक बैठक बुलाई जानी चाहिए। प्रतिनिधिमंडल में महासंघ के अध्यक्ष प्रो. मधुकर उइके, महासचिव विजय कोकोडे, श्रीकांत माळवी, धनराज तुमडाल और दुर्योधन कोडापे आदि शामिल थे।
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